मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला पुन्हा इशारा दिला आहे. सप्टेंबरमध्ये २० दिवसांचे उपोषण केल्यानंतर त्यांनी सरकारशी झालेल्या चर्चेनंतर उपोषण मागे घेतले. मात्र, मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
कुणबी नोंदी, पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे आणि संबंधित मागण्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. सरकारकडून काही मागण्यांबाबत आश्वासने देण्यात आली असून, त्यावर ठराविक कालावधीत कार्यवाही करण्याचे सांगण्यात आले आहे.
दिलेल्या मुदतीत मागण्यांवर अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही, तर आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा आणि मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांत सरकारकडून या मागण्यांवर कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
